V.V. Giri

26 November 1949…..

Parliament

संसद को अधिकार प्राप्त होता है |

अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है | प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है और प्रस्ताव पेश करने के १० दिन के अन्दर बात चित होना भी आवश्यक होता है | चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान के द्वारा निर्णय की घोषणा करता है …………

अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है

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supreme courts….

सर्वोच्च न्यायालय

राज्यपाल

आंध्र प्रदेश में

1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया. इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्य के सम्बन्ध में एक निश्चित दिशा-निर्देश दिया गया है.

नगर पंचायत से

73वाँ संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ

इस 73वाँ संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act), 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग IX और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है. इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं –
ग्राम सभा
पंचायतों का गठन
चुनाव
आरक्षण
सदस्यों की योग्यताएँ
विषय…[Read more]

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ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|

-बलवंत राय मेहता समिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४० में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया हैं। 1991मैं संविधान में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी हैं।

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1952 में शुरुआत तथा अमेरिका के सहयोग से किया गया |

मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता। ये अधिकार कई करणों से मौलिक हैं:-
1.…[Read more]

Uniform Civil Code in Article 44 as a Directive Principle of State Policy which states that . The State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

NDC की स्थापना 6 अगस्त 1950 और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं |
NDC ko National Development Council(राष्ट्रीय विकास परिषद ) भी कहा जाता है |

6 अगस्त, 1952 ई० को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था । राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) एक कार्यकारी निकाय है ।यह ना ही संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री, परिषद का अध्यक्ष होता है ।